”Inget får oss att glömma värdet av personlig integritet som en kris. Och ingen kris gynnar den som som vill expandera övervakningssamhället mer än Corona. När vi alla är potentiella förövare behöver man inte längre bemöta invändningen att den oskyldiga majoriteten drabbas för ett fåtal skurkars skull.”
Så viktigt är dataskydd
Dataskydd handlar om vår rätt till din persondata och skydd av densamma. Detta gäller oavsett om våra data finns på nätet eller på andra ställen. Här skriver vi om allt från GDPR till nyfikna myndigheter som samlar in mer data om befolkningen än de behöver.
Corona-appar: Väljer Sverige den decentraliserade eller centraliserade vägen?
Corona-krisen är inte så tillfällig som vi kanske först trodde. Nu talas om smittspårning som kan pågå i åratal – och corona-appar som verktyg för detta.
Här finns olika vägar att gå.
Tyskland har valt att inte gå vidare med en egenutvecklad app, efter kritik mot att den skulle kräva centralt lagrad data. Istället väljer man det verktyg som utarbetats av Apple och Google. De två företagen har visserligen fåt kritik för sin hantering av persondata genom åren. Men deras lösning kräver ingen central lagring – och är enligt dataskyddsexperter den som bäst skyddar individens rätt till privatliv. Länk: Germany switches to Google and Apple on virus tracing app over privacy concerns »
Storbritannien tycks å andra sidan vilja gå fram med en centraliserad app, som kommunicerar direkt med National Health Services servrar. Enligt BBC har NHS fått hjälp i utvecklingen av GCHQ, som är britternas myndighet för massövervakning och nära partner med amerikanska NSA. Vilket naturligtvis väcker väcker frågor som rör säkerhet och övervakning i mer allmänna termer. Länk: UK’s centralized contact tracing corona app aided by UK intelligence agency »
Här håller det på att uppstå en spricka mellan länder som väljer en decentraliserad lösning (Tyskland, Schweiz, Österrike, Estland m.fl.) och de som går på den centraliserade linjen (Storbritannien, Frankrike m.fl.).
Utöver de uppenbara integritetsfrågorna kan det även bli problematiskt med olika lösningar i olika länder – om apparna kopplas till människors möjlighet att resa över gränserna.
Frågan är hur Sverige tänker göra. Allt som rapporterats i media är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar med frågan – och att Amazons serverparker har nämnts som tänkbar partner för lagring.
Vad gäller det senare vore det olyckligt. För även om Amazon har serverparker i Sverige, så är företaget fortfarande amerikanskt och omfattas därmed av the cloud act – som ger de amerikanska myndigheterna tillgång till all lagrad data.
En annan aspekt är Sveriges traditionellt mycket nära samarbete med brittiska GCHQ och amerikanska NSA. En fråga vi måste ställa oss är om sådant kan bidra till att vi väljer den brittiska modellen för vår corona-app.
I grund och botten är det ett val mellan pest och kolera. Men Apple/Google-lösningen verkar vara den minst dåliga. Dessutom är det den som har bäst förutsättningar att bli internationellt accepterad – vilket kommer att vara värdefullt för den som vill ut och resa.
Nu är det läge att kräva korten på bordet om den svenska lösningen – för att undvika att ställas inför fullbordat faktum.
EU:s plan för internet – reglera allt!
EU gav oss dataskyddsförordningen – GDPR – med det förvisso vällovliga syftet att skydda medborgarnas persondata. Men i praktiken blev det massor av krångel och kostnader för EU:s företag – och ledde till att många utländska siter blockerades för europeiska användare. Sedan kom det nya upphovsrättsdirektivet – som kommer att leda till galenskaper som länkskatt och uppladdningsfilter. Galenskaper som får företag som Youtube att överväga att helt lämna den europeiska marknaden. Snart klubbas dessutom förordningen om terror-relaterat innehåll online – som kommer att resultera i nätcensur och ännu en grund för uppladdningsfilter.
Men detta är bara början. Just nu pågår arbetet med EU:s nya Digital Services Act. Där kommer man att ägna sig åt micro management och reglera allt man kan komma på. En snabb genomläsning av EU-kommissionens vitpapper och Europaparlamentets utkast till rapport ger vid handen att EU nu tänker styra och ställa över bland annat följande.
EU-kommissionens vitpapper (mina boldningar av saker att vara extra uppmärksam på):
- Gemensamma EU-regler mot hat och hot på nätet
- Digitala kommunikationssystem
- Ett ekosystem av excellens och tillit för artificiell intelligens baserad på europeiska värderingar
- Kvant-teknologi
- Användning av persondata
- Åtgärder mot cyber-brottslighet
- Hållbara, cirkulära och klimatneutrala IT-lösningar
- Värdegundsbaserade digitala lösningar
- Europeisk digital suveränitet och självständighet mot omvärlden anpassad till den europeiska sociala modellen
- Hållbar datainfrastruktur, nätverk och kommunikationer
- Egna, europeiska regler och värderingar för en digital tid
- Öppenhet, men bara för icke-EU-aktörer som följer EU:s regler och förordningar
- Bättre beslutsfattande baserat på publik icke-personlig data
- Utrullning av digital teknik som gör skillnad i människors liv och som respekterar europeiska värderingar
- En gemensam marknad för digital teknologi, produkter, tjänster – och data
- Samordnad forskning och utveckling
- Digitaliserad offentlig administration
- Investeringar i strategisk kapacitet
- Interoperabilitet vad gäller kapacitet och utveckling av digital kapacitet
- 5G och 6G
- Gigabit-anslutningar
- Stimulera digital utveckling genom EU:s strukturfonder och en »kapitalmarknads-union« syftande till 14% extra tillväxt till år 2030
- Regler och strategier för digital säkerhet, bland annat genom nya verktyg för polis och rättsväsende
- Ett digitalt utbildningslyft, speciellt för kvinnor
- Lagskydd och reglering för arbetare i den digitala ekonomin
- En mer digital, miljövänlig, cirkulär industri
- Uppmärksamhet mot vissa digitala plattformars dominerande ställning
- Översyn av nätets »gratis« tjänster
- Ett grönt perspektiv i den digitala konkurrenslagstiftningen
- Balans mellan handel online och offline
- Samordning av medlemsstaternas satsningar på en digital och grön europeisk framtid
- Granskning av nya marknader
- Reglering för att garantera konkurrens, rättvisa, innovation och allmänintresse bortom ekonomiska överväganden
- En rättvis digital ekonomi
- Hårdare regler för beskattning av gränslöst nätbaserat företagande
- Regler baserade på europeiska värderingar och miljömässiga normer för den digitala världen
- Klargörande av plattformars roll och ansvar
- Införande av en internationellt accepterad allmän elektronisk identitet (eID)
- En European Democracy Action Plan mot fake news och desinformation
- Smarta el-system för ett fossilfritt Europa
- Klimatneutrala datacenter och telekommunikationer till år 2030
- Fullt återvinningsbar digital utrustning
- Digitaliserade sjukjournaler med enhetlig standard samlade i ett centralt European health data space
- Stimulera tillgång till innehåll (content) av hög kvalitet och mediepluralism
- Utveckla en digital kopia av Jorden för miljöprognoser och krishantering
- En stark digital närvaro i EU:s utvidgning
- Digital utveckling av Afrika genom en EU-African Union Digital Economy Task Force
- Göra GDPR till global standard
- Europeiskt ledarskap vad gäller ny teknik, blockchain, super computing, kvant-teknologi, algoritmer och verktyg för att dela och använda data
- Upprätta en Global Digital Cooperation Strategy, för digital innovation baserad på hållbara utvecklingsmål, Digital4Development och kapacitetsbyggande
- En Digital for Development Hub byggd på europeiska värderingar bestående av EU:s medlemsstater, industri, civila organisationer, finansiella institutioner och digitaliseringsexperter med syfte att konsolidera en sammanhållen EU-approach
- »A digital society based on European values and European rules – that can truly inspire the rest of the world«
Europaparlamentets utkast till rapport:
- Upprätthållande av eHandels-direktivets principer om bl.a. budbärarimmunitet och förbud mot generell övervakning
- »Socialt skydd« och skydd för arbetare inom plattforms- och samarbetsekonomin
- Sätta standarden för den digitala miljön, inte bara i Europa utan även globalt
- Klargöra information society services providers och online-plattformars sociala ansvar för att skydda användare och samhället
- Balansera den inre marknadens frihet mot grundläggande rättigheter och principer
- Skydd mot orättfärdig prissättning och orättvisa villkor
- Stärkta krav vad gäller »minimum information requirements on commercial communications«
- Krav på att den som tillhandahåller tjänster online skall leva upp till en miniminivå vad gäller information om deras affärskunder och samarbetspartners samt »minimum information requirements on commercial communications«
- Krav på ökad transparens och information vad gäller internet service providers, under hot om vite
- Övervakning av algoritmer och deras risker
- Hjälpa individen att få tillgång till diversifierat innehåll, åsikter samt produkter och tjänster av hög kvalitet
- Rätt för individen att överklaga samt i förekommande fall få skadestånd på grund av felaktiga automatiserade beslut
- En »justerad approach« för att mer effektivt hålla efter olagligt innehåll online
- Ytterligare åtgärder – bortom frivilligt samarbete – för att bekämpa olagligt innehåll
- EU-gemensamma regler för att avlägsna olagligt innehåll
- Åtgärder mot online-försäljning av produkter som inte lever upp till EU:s produktbestämmelser och konsumentskydd
- Sänkta barriärer för små företag för att etablera sig på en uppkopplad marknad
- Ökad övervakning och samarbete mellan medlemsstaterna för att upprätthålla den nya Digital Services Act
- En EU-central regleringsmyndighet bör uppräöttas, med befogenhet att utreda och upprätthålla the Digital Services Act
- I rapportens del om definitioner vill man ha ett klargörande av om/hur the Digital Services Act även omfattar sociala medienätverk, crowd funding, sökmotorer, wifi hotspots, annonsering online, content delivery networks och domain name servers (DNS)
Ömsom vin, ömsom vatten. En del giftpiller. Mycket varm luft och en del saker som är direkt obegripliga. Och då har jag ändå bara skummat de viktigaste delarna av de två dokumenten.
Det första som slår mig är hur man vill lagstifta utifrån hur internet ser ut just idag – istället för att etablera allmängiltiga principer. Vilket kan komma att leda till att the Digital Services Act kommer att vara inaktuell redan när den klubbas.
Det är också intressant att se hur man tycks mena att det är politik, centralstyrning och enhetlighet som bygger en levande och framgångsrik digital industri. Samtidigt satsar resten av världen på spontan utveckling, entreprenörskap, frivilligt samarbete och en utveckling som drivs av människors behov. Risken är att EU – istället för att ligga i framkant – kommer att hamna på efterkälken om den politiska och administrativa styrningen blir allt för påträngande.
Dessutom tycks man helt bortse från att internet till sin natur är globalt – och inte känner några gränser. För att upprätthålla ett regelverk som detta kräves i princip en europeisk digital järnridå.
Framgångsrikt företagande uppstår sällan ur politisk micro management. Och vi har – som sagt – redan drivit entreprenörer och riskkapital bort från EU med lagstiftning som GDPR och upphovsrättsdirektivet.
Visst behövs viss lagstiftning, som gemensamma spelregler. Men the Digital Services Act tycks gå mycket längre än så.
/ HAX
Frågor som behöver besvaras innan vi rullar ut corona-apparna
Den tyske ledamoten av Europaparlamentet, Patrick Breyer (Pp), ställer några av de frågor som behöver besvaras – innan vi rusar in i en situation där våra liv kommer att styras av en corona-app:
»The concept for warning apps has been carefully designed with privacy in mind, but little thought has been given to the follow-up to warnings: The apps are likely to notify tens or hundreds of thousands of people who have been out to work, for shopping etc. It will not be possible to test all of those. The effect may be little more than widespread concerns or even panic.
Also human contact is but one infection risk. The public should not be mislead into believing that an app will protect them.
Finally, can we really trust all governments to keep the use of the apps voluntary, having experienced over and over the continuous expansion of surveillance policies?
The key to containing the virus really is for everybody to protect themselves, isolating infected persons as well as wide-spread testing.«
Corona-appar: Är det rätt när staten gör samma sak som Google och Facebook har kritiserats för?
I takt med att allt fler länder är på väg att utveckla egna corona-appar ökar även antalet frågetecken.
»Big Tech has become a global punching bag because of fears that Silicon Valley has too much control over our daily lives. But in their legitimate efforts to keep people safe, officials across the European Union, United States and elsewhere are quickly falling into the same trap — creating a government surveillance network on the fly, with little oversight and almost no clarity about when it will be shut down.
People are growing increasingly skeptical about how Google, Amazon and Facebook collect reams of our personal data, often in opaque ways that are hard to decipher. So why shouldn’t governments come under the same scrutiny? Governments that have a track record of failing to keep such digital information safe, lack Big Tech’s technical expertise and will, for the most part, be beholden to themselves about when to call off their digital land grab.«
Här finns en intressant poäng. Även om företag som Google, Amazon och Facebook kan kritiseras för sin insamling av persondata – så har de i vart fall lärt sig mycket om hur detta kan skötas på ett någorlunda rimligt sätt. När regeringar runt om i världen nu tänker göra samma sak – då saknar de den erfarenhet och tekniska kompetens som finns hos de kommersiella plattformarna. Dessutom bestämmer de till stor del själva spelreglerna och omfattningen i tid. Plus att myndigheter ständigt tycks drabbas av läckor, intrång och slarv som leder till att känslig data sprids till obehöriga.
Inte minst bör vi fråga oss vilka som kommer att utveckla corona-apparna. Man kan anta att många länder väljer den enkla vägen och köper in tjänsten istället för att göra jobbet själva (vilket de ofta saknar kompetens för att göra). Vad är det då för företag man kommer att vända sig till? På denna marknad finns aktörer som uppvisat mycket begränsad respekt för människors privatliv – och sådana som samarbetar med underrättelseorgan, som till exempel amerikanska NSA.
Därför är det inte bara viktigt med öppenhet och transparens när det gäller hur apparna fungerar – utan även hur de tas fram och av vem.
»Unanswered questions abound. Who will have access to the data? Where will it be stored? Who decides when it’ll be deleted? These are the questions officials have been asking Big Tech for years. So it’s only right — even amid the current crisis — that policymakers should be explicit in their responses with their own efforts before they start vacuuming up information as if they’re the latest digital fad from Silicon Valley.«
Alla som genom åren granskat och kritiserat Big Data bör rikta samma uppmärksamhet mot vad deras regeringar nu håller på med. Och på sätt och vis är det värre när Big Government samlar in persondata än när Big Data gör det. När det gäller staten och myndigheterna, då kan informationen leda till tvångsåtgärder och inskränkningar i våra medborgerliga fri- och rättigheter – medan nätjättarnas intresse bara är att tjäna pengar.
Länk: National governments are joining the ‘Big Tech’ club »
Big Data, Big Government – och din persondata
Google och Facebook har länge kritiserats för sin omfattande insamling av användarnas persondata. Men i den rådande smitto-krisen har avpersonaliserad data ställts till bland andra myndigheternas och forskningens förfogande.
Jag tänker inte spekulera kring om detta är till nytta för att bekämpa smittspridningen eller ej. Däremot kan man göra en del vidare iakttagelser.
Till exempel är det värt att notera att den tidigare kritiken mot nätjättarnas datainsamling är som bortblåst, i vart fall för tillfället. Vilket lär hänga samman med att Big Government insett att den plötsligt har en del gemensamma intressen med Big Data.
Vilket är ett skäl för att vara ytterst vaksam. Finns det anledning att tro att staten och de sociala plattformarna nu etablerar något slags symbios, där staten värderar tillgång till data om folket högre än individens rätt till privatliv? Ser – och griper – nätjättarna nu tillfället att konsolidera sin datainsamling med myndigheternas tysta medgivande?
Vad händer om data från de sociala plattformarna samkörs med myndigheternas övriga register och eventuellt synkas med massövervakningens verktyg? Eller med de nya corona-appar som man överväger att införa?
Detta kan leda till en mycket omfattande kontroll- och övervakningsstat. Speciellt som verktyg för övervakning som en gång har införts – om än »tillfälligt« – kan visa sig vara mycket svåra att bli av med. Och att historien visat att i princip all övervakning som införs drabbas av ändamålsglidning, där den kommer att användas i nya syften.
Bortsett från vad som kan motiveras eller ej i den rådande situationen: Man bör rent allmänt ha någon form av vattentäta skott mellan statens övervakning och registrering å ena sidan – och de sociala plattformarnas insamling av persondata å den andra.
Nätjättarna samlar data om oss för att tjäna pengar. Staten gör det för att bestämma hur den vill att vi skall leva våra liv, med tvång om så krävs. Om dessa två intressen flyter samman blir resultatet en korporativistisk storebrorsstat – som minskar individens privata sfär, frihet och rätt till självbestämmande.
/ HAX
Internationellt svep: Corona, demokratin, dataskydd, rätten till privatliv och det fria ordet
Corona-krisen har resulterat i ett antal initiativ för mobilspårning och appar för hälsostatus. Men också försök att utöka allmän övervakning, inskränkningar av nätets frihet och begränsningar av det fria ordet.
Här följer ett antal nedslag i vad som skrivits på nätet om saken de senaste dagarna. Först ut ett gemensamt uttalande från ett antal EU-länder, på det tyska utrikesministeriets hemsida:
»In this unprecedented situation, it is legitimate that Member States adopt extraordinary measures to protect their citizens and overcome the crisis. We are however deeply concerned about the risk of violations of the principles of rule of law, democracy and fundamental rights arising from the adoption of certain emergency measures. Emergency measures should be limited to what is strictly necessary, should be proportionate and temporary in nature, subject to regular scrutiny, and respect the aforementioned principles and international law obligations. They should not restrict the freedom of expression or the freedom of the press. We need to jointly overcome this crisis and to jointly uphold our European principles and values on this path. We therefore support the European Commission initiative to monitor the emergency measures and their application to ensure the fundamental values of the Union are upheld, and invite the General Affairs Council to take up the matter when appropriate.«
• Joint statement on the principles of the rule of law in times of Covid-19 »
EU:s Data Protection Supervisor efterlyser en gemensam EU-app för smittspridning istället för att varje land inför sitt eget system:
»Several countries are developing tracking apps, but privacy advocates warn of the dangers they might pose.
The European Data Protection Supervisor says a single EU app with strong data protection built in is the best solution to the coronavirus pandemic.
”We will not be able to solve it with national tools only,” he warned.«
• Coronavirus: Call for single EU tracking app with data protection »
Ett stort antal organisationer som arbetar med medborgarrätt och digitala rättigheter ger i ett gemensamt upprop sin syn på saken. Man ställer upp åtta krav och skriver även:
»Technology can and should play an important role during this effort to save lives, such as to spread public health messages and increase access to health care. However, an increase in state digital surveillance powers, such as obtaining access to mobile phone location data, threatens privacy, freedom of expression and freedom of association, in ways that could violate rights and degrade trust in public authorities – undermining the effectiveness of any public health response. Such measures also pose a risk of discrimination and may disproportionately harm already marginalized communities.
These are extraordinary times, but human rights law still applies. Indeed, the human rights framework is designed to ensure that different rights can be carefully balanced to protect individuals and wider societies. States cannot simply disregard rights such as privacy and freedom of expression in the name of tackling a public health crisis. On the contrary, protecting human rights also promotes public health. Now more than ever, governments must rigorously ensure that any restrictions to these rights is in line with long-established human rights safeguards.«
Liknande signaler kommer från Electronic Frontier Foundation, EFF:
Xindex listar inskränkningar i pressens frihet i coronakrisens spår:
Politico skriver om hur skyddet för persondata offras i krisens spår:
»The shift has been most pronounced in Europe, home of some of the world’s strictest privacy regulations, where national governments and EU leaders have told wireless carriers to hand over huge stores of data on people’s movements to help predict the virus’ spread. Poland’s government has gone even further, ordering people who may be infected to download a smartphone app that monitors whether they are complying with quarantine orders.
The situation is far murkier and ad-hoc in the U.S., where companies such as Google, mobile data businesses and a manufacturer of internet-connected smart thermometers have used their troves of granular information to track broad patterns such as the spread of Covid-19 or the effectiveness of social distancing. State and federal agencies are also teaming up with Silicon Valley to help triage potential patients, direct users to testing clinics and dole out information about the pandemic, raising hackles among privacy advocates about what will happen to the reams of data they collect along the way.«
• Privacy agenda threatened in West’s virus fight »
Även Privacy International oroas:
»In the rush to respond to Covid-19 and its aftermath, government and companies are exploiting data with few safeguards. PI is acting to ensure that this crisis isn’t abused.«
• Fighting the Global Covid-19 Power-Grab »
Slutligen den ibland något uppskruvade siten Zerohedge:
»People who have contracted the virus and have recovered, normally develop antibodies to fight the virus, could be their golden ticket to escape regions that have strict social distancing measures and or lockdowns.
Just imagine, immunity certificates granted by governments to people who have recovered or have developed resistance to the virus could be considered special passports that will allow them to freely travel across states, countries, and or the world — while everyone else remains hunkered down in their homes or doomsday bunkers. «
Samtidigt, i FN…
»The United Nations announced earlier this week that it is partnering with Chinese tech giant Tencent to facilitate an international campaign to mark the body’s 75th anniversary. But news of the partnership has raised questions about the security of Chinese tech, especially given Tencent’s role as a comprehensive surveillance tool for the Chinese state.
In a statement, the UN said that Tencent will provide “videoconferencing and digital dialogue tools” to hold “thousands of conversations online” for the anniversary campaign, which aims to “reach out to millions of people across the globe to listen to their thoughts.«
Länk: The UN is partnering with China’s biggest surveillance software company »
Nu börjar EU:s mobilspårning i Sverige
Sveriges Radio rapporterar:
»Information om hur svenska mobilkunder rör sig runtom i landet ska nu hjälpa till att spåra coronavirusets spridning. EU-kommissionen kommer att hämta mobildata från operatören Telia.« (…)
»– Vi kommer att dela med oss av anonym och aggregerad statistik om hur grupper av människor reser i samhället. Hur många som har rest mellan Stockholm och Södertälje på en dag, till exempel, säger Kristofer Ågren, chef för affärsområdet dataanalys på Telia.«
Och hur kommer datan att användas?
»EU-kommissionens idé är att analysera hur folk har rört sig, vilken påverkan till exempel utegångsförbud har haft och hur rörelsemönstren inom Europa påverkar virusets spridning.
– Vi säkerställer att datan endast används för detta, endast används medan krisen pågår och endast delas med kommissionens gemensamma forskningscentrum. Medlemsländerna får se resultaten, inte datan, säger Johannes Bahrke, talesperson för EU-kommissionen, till Ekot.«
Hur svarar då detta upp mot de grundläggande krav man kan ställa?
- Anonymitet: Om man får tro vad som sägs kommer enskilda användare inte att kunna identifieras.
- Begränsad tid: EU-kommissionen påstår att verksamheten bara skall pågå under smittokrisen (vilket i och för sig kan bli en utdragen historia) och att datan sedan skall raderas.
- Transparens: EU tänker uppenbarligen dela resultaten med medlemsstaterna. Men hur det blir med öppenheten mot vanligt folk är mer tveksamt. Det finns många frågor. Hur kan vi vara säkra på att datan verkligen anonymiseras? Hur är resultaten tänkta att användas? Är detta en metod som kommer att fortsätta finnas i EU:s verktygslåda?
EU:s Data Protection Supervisor, Wojciech Wiewiorowski är orolig. Han ger visserligen projektet grönt ljus – men understryker att sådana här verktyg tenderar att permanentas när de en gång väl har introducerats.
Mobilspårning – Vad? Hur? Varför?
De stora teleoperatörerna tänker dela mobilpositionsdata med EU. Förmodligen har detta redan börjat. Syftet är att följa virusets väg och utbredning. Hur man nu tänkt göra det.
Inrikesminister Ygeman verkar inte veta så mycket om det här, hänvisar till EU, kan inte ge något tydligt svar på om svenska mobilkunder omfattas – men är i stora drag positiv till verksamheten.
Till och med Vänsterpartiet – som var den sista bastionen för privatlivets helgd i riksdagen – har vikt ner sig. SR:
Tillfällig datainsamling vore positivt, anser Jens Holm, riksdagsledamot i Vänsterpartiet.
– Jag ser det här som någonting ytterst begränsat som man gör under coronakrisen som vi befinner oss i, säger han.
Moderaterna hugger till med att detta är en fråga för Folkhälsoinstitutet.
Den totala förvirringen tyder på att man befinner sig i panik. Vilket är ett dåligt tecken.
Och det hela kan ändå redan vara igång, i EU:s regi.
Vi har inte ens fått reda på vad detta egentligen handlar om, hur det är tänkt att fungera och hur man avser använda verktyget. Gäller det »bara« heatmaps över koncentration av människor och deras resor – eller kan man göra spårning ner på individnivå?
En sak kan vi dock vara rätt säkra på: När systemet väl är infört – då kommer det att bli kvar. Sedan blir det värre. Så är det i princip alltid.
Den information övervakning ger upphov till är en allt för stor frestelse för de styrande. Åter till SR:
Samarbetet får också kritik. Datadelningen kan leda till utökad övervakning av mobilanvändare, enligt aktivisten och den tidigare Pirate Bay-grundaren Peter Sunde.
– Jag tror det finns konsekvenser som vi inte hinner tänka igenom och som jag tror är farligare än smittan, säger Peter Sunde.
EU:s egen Data Protection Supervisor Wojciech Wiewiorowski säger:
– The EDPS often stresses that such developments usually do not contain the possibility to step back when the emergency is gone.
Visst, EU meddelar att datan skall vara anonymiserad. Man säger även att all data skall raderas efter krisen. Men hur kan vi vara säkra på det? Hur går det till? Det räcker inte med löften – om det inte finns någon öppenhet och insyn.
Och här måste jag undra: Om EU:s mål med mobilspårningen är att följa virusets väg och utbredning – hur är det tänkt att fungera om datan skall vara anonymiserad? Då vet man ju inte vilka av alla dem man följer som är smittade, sjuka, tillfrisknade eller friska. Vilket man knappast vet ändå, eftersom testning inte sker av hela befolkningen.
Vad man däremot kan göra är att observera befolkningens grad av rörlighet. För att kontrollera i vilken mån vi lyder. Vilket ger rätt starka Storebrors-vibbar. Men är detta verkligen skäl nog för att introducera ännu ett verktyg för övervakning av befolkningen?
Men vi verkar, som sagt, stå inför fullbordat faktum. Nu gäller att man respekterar följande punkter:
- Man måste vara helt säker på att all data verkligen är anonymiserad.
- Verksamheten måste upphöra så fort krisen är över.
- Allt måste ske med total öppenhet och transparens vad gäller vilken data som samlas in, hur det sker, hur den anonymiseras, vilket syftet är och hur informationen är tänkt att användas.
Alla tre punkterna är nödvändiga krav som måste ställas – och uppfyllas.
För att slutligen påpeka det uppenbara: Mobilspårning kan missbrukas av rädda, fega, principlösa, inkompetenta eller onda makthavare. Och som verktyg för att hålla ett öga på vad folket har för sig i största allmänhet passar det naturligtvis överheten utmärkt.
Länkar:
• Politiker positiva till att spåra viruset via mobiler »
• Vodafone, Deutsche Telekom, 6 other telcos to help EU track virus »
• Corona: Mobiloperatörer delar nu platsdata med EU »
Relaterat: Europe quietly becoming a spy superpower »